नई दिल्ली: सरकार मासिक के बजाय बहुसंख्य व्यवसायों द्वारा माल और सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न अब तीन माह में दाखिल करने की अनुमति दे रही है, जिससे उन पर अनुपालन का बोझ कम हो सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय में इस कदम पर विचार-विमर्श किया जा रहा है, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली और राज्य एफएम सहित जीएसटी परिषद में जाने से पहले कानून समिति द्वारा इसे मंजूरी देनी है, लेकिन इसे लागू करने में कुछ समय लग सकता है। व्यापारियों ने बार-बार शिकायत की है - बड़े पैमाने पर काम का बोझ भी बढ़ गया है। Tags : GST Narendra Modi Letter PM demonitization